उल्हासनगर प्रतिनिधि : नीतू विश्वकर्मा
उल्हासनगर के डीपी (डेव्हलपमेंट प्लान) में रोड और पार्क के लिए आरक्षित जमीन पर किए गए करोड़ों रुपये के घोटाले का पर्दाफाश अब कानून की जीत में बदल गया है। समाजसेवक वाशु कुकरेजा द्वारा दाखिल की गई याचिका पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए फर्जी सनद (CD) और दिया गया TDR पर स्टे मिल गया है।
क्या था पूरा मामला:
2021 में उल्हासनगर प्रांत अधिकारी ने 9545 वर्गमीटर जमीन पर, बिना एरिया जोन सर्टिफिकेट के एक फर्जी सनद जारी कर दी थी, जिसमें झूठा उल्लेख किया गया था कि यह हाई कोर्ट के आदेशानुसार दी जा रही है। लेकिन हकीकत यह थी कि ऐसा कोई आदेश कभी था ही नहीं। यह ज़मीन महाराष्ट्र सरकार की थी और डीपी में रोड व पार्क के लिए आरक्षित थी।
इस फर्जी सनद के आधार पर घोटाले की परतें खुलती गईं:
उल्हासनगर महानगरपालिका से बिल्डिंग का नक्शा पास कराया गया।
फिर भूमाफिया ने दावा किया कि चूंकि ज़मीन आरक्षित है, इसलिए उसे TDR दी जाए।
उल्हासनगर महानगरपालिका ने दो गुना TDR जारी कर दी।
इसी पर आधारित बिल्डिंग प्लान से 8000 वर्गमीटर का निर्माण किया गया और
बाक़ी 4000 वर्गमीटर RCC निर्माण, जिसकी कीमत 7.4 करोड़ रुपये थी, वह भी पालिका की तिजोरी से लूटने की तैयारी थी।
नाम सामने आए:
हरी वाधवा और मुकेश कुकरेजा नामक भूमाफियाओं पर आरोप हैं कि वे इस बिल्डिंग को बनाकर जनता को लूटने की साजिश रच रहे थे।
अब आया न्याय का पल:
पूज्य धर्मवाड़ी पंचायत एसोसिएशन के अध्यक्ष और समाजसेवक वाशु कुकरेजा ने इस पूरे घोटाले के खिलाफ आवाज़ उठाई और कोर्ट में याचिका दाखिल की। उनके मजबूत तर्कों और तथ्यों के आधार पर संबंधित फर्जी सनद (CD) और जारी TDR को स्टे दिया गया है।
बांधकाम पर पूरी तरह रोक:
जमाबंदी आयुक्त श्री रविंद्र पवार ने इस भूखंड पर चल रहे निर्माण कार्य को स्थगित करने का आदेश भी जारी कर दिया है।
जनता को चेतावनी:
इस जीत के बाद वाशु कुकरेजा ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी संपत्ति में निवेश करने से पहले उसकी वैधता की पूरी जानकारी लें, ताकि किसी घोटाले या फर्जीवाड़े का शिकार न हों।
यह केवल एक कानूनी जीत नहीं, बल्कि भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ समाज की एक बड़ी विजय है।