🚨 उल्हास नदी पर किसका कब्ज़ा? कथित अवैध घाट, बंदी बनाए गए बुज़ुर्ग और महिलाएं, वायरल वीडियो ने खोली प्रशासनिक चुप्पी की पोल!

शौर्य टाईम्स : नीतू विश्वकर्मा

म्हारळ में नदी किनारे मचा बवाल: कथित अवैध घाट पर कार्रवाई के आदेश के बावजूद नहीं हुई तोड़फोड़, अब आम नागरिकों की आवाजाही पर भी रोक के आरोप

उल्हासनगर के म्हारळ गांव स्थित रिजेंसी एंटीलिया इमारत संकुल के समीप उल्हास नदी के पात्र में बने कथित अनधिकृत घाट को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि विधायक निधि से निर्मित इस घाट के खिलाफ शिकायतों के बाद भी प्रशासन कार्रवाई करने में असफल रहा है, जबकि संबंधित विभागों द्वारा इसे हटाने के निर्देश दिए जाने की जानकारी सामने आई है।

विवाद तब और गहरा गया जब आरोप लगा कि रिजेंसी एंटीलिया प्रबंधन ने घाट और नदी किनारे के क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेकर वहां जालियां और ताले लगा दिए, जिससे आम नागरिकों का प्रवेश लगभग बंद हो गया है।

🎥 "नदी दर्शन करने गए, लेकिन बंद कर दिए गए!" — वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि नदी किनारे पहुंचे कुछ बुज़ुर्ग नागरिकों और महिलाओं को सुरक्षा कर्मियों द्वारा परिसर में रोक लिया गया था।

स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाले जाने की सूचना है। हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी शेष है, लेकिन इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं—

❓ क्या सार्वजनिक नदी तट पर आम नागरिकों की आवाजाही रोकी जा सकती है?

❓ क्या किसी निजी प्रबंधन को नदी किनारे के क्षेत्र पर नियंत्रण का अधिकार है?

❓ यदि घाट अवैध है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

❓ क्या राजनीतिक संरक्षण के कारण प्रशासन मौन है?

⚠️ "आदेश हैं, फिर कार्रवाई क्यों नहीं?"

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि घाट को लेकर शासन और प्रशासन द्वारा कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं, तो फिर आज तक तोड़ू कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस मामले में उल्हासनगर महानगरपालिका की कार्यप्रणाली और निष्पक्षता भी सवालों के घेरे में आ गई है।

📢 जनता की मांग: तत्काल कब्जा लें प्रशासन, करें निष्पक्ष जांच

नागरिकों ने मांग की है कि—

✅ कथित अवैध घाट की तत्काल जांच हो।
✅ अंतिम निर्णय तक घाट और आसपास के क्षेत्र का नियंत्रण मनपा प्रशासन अपने हाथ में ले।
✅ वायरल वीडियो की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए।
✅ नदी तट को आम नागरिकों के लिए खुला और सुरक्षित रखा जाए।
✅ यदि निर्माण अवैध पाया जाता है तो तत्काल तोड़ू कार्रवाई की जाए।

🔥 उल्हास नदी जनता की है या किसी निजी साम्राज्य की?

वायरल वीडियो के बाद अब सबकी निगाहें प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।

"यदि सार्वजनिक स्थानों पर भी आम नागरिकों को जाने से रोका जाएगा, तो यह केवल एक घाट का नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों का भी मुद्दा बन जाएगा।"