उल्हासनगर में बिजली कटौती पर विधायक कुमार आयलानी की बैठक, ट्रांसफॉर्मर बदलने से लेकर स्ट्रीट लाइट की समस्या तक पर हुई चर्चा

  

शौर्य टाईम्स : नीतू विश्वकर्मा 

नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए विशेष शिविरों का निर्णय; महावितरण अधिकारियों ने डीटीसी नेटवर्क की समस्या दूर करने का दिया आश्वासन

उल्हासनगर शहर में बार-बार होने वाली बिजली कटौती, स्ट्रीट लाइट और गार्डन की लाइट समय से पहले बंद होने तथा व्यापारियों को बिजली कटौती की पूर्व सूचना नहीं मिलने जैसी समस्याओं को लेकर गुरुवार को विधायक श्री कुमार आयलानी के जनसंपर्क कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में महावितरण के अधिकारियों, सेक्शन कर्मचारियों और भाजपा के नगरसेवकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान नागरिकों की बिजली संबंधी समस्याओं, उनके समाधान और पिछली बैठक में उठाए गए मुद्दों की समीक्षा की गई।

बैठक में अधीक्षक अभियंता श्री देवाशीष दत्ता के समक्ष बिजली कटौती, नए ट्रांसफॉर्मर लगाने, बिजली के तारों और उपकरणों को बदलने, पानी की आपूर्ति के निर्धारित समय पर बिजली कटौती से बचने तथा व्यापारियों को व्हाट्सऐप ग्रुप के माध्यम से बिजली कटौती की जानकारी पहले से उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे रखे गए।

व्यापारियों की ओर से श्री सच्चानंद गोपलानी और श्री मेघराज लुंड ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। वहीं, उपस्थित नगरसेवकों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों और नागरिकों को होने वाली परेशानियों से अधिकारियों को अवगत कराया।

डीटीसी नेटवर्क की समस्या दूर करने पर जोर

महावितरण के अधीक्षक अभियंता श्री देवाशीष दत्ता ने बैठक में बताया कि शहर में बिजली आपूर्ति से जुड़ी प्रमुख समस्याओं में डीटीसी (डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर सेंटर) नेटवर्क की भूमिका है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफॉर्मर बदले जाने की स्थिति में संबंधित तारों और अन्य विद्युत उपकरणों को भी आवश्यकतानुसार बदला जाएगा, ताकि भविष्य में बिजली आपूर्ति में आने वाली समस्याओं को कम किया जा सके।

उन्होंने यह भी बताया कि उल्हासनगर में हाईटेंशन और लो-टेंशन बिजली लाइनों के तारों को अलग करने का कार्य किया जाएगा। इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने पर चर्चा की गई, जिससे बिजली वितरण व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाया जा सके।

गार्डन और स्ट्रीट लाइट की समस्या पर भी चर्चा

बैठक में गार्डन और स्ट्रीट लाइट के समय से पहले बंद होने का मुद्दा भी उठाया गया। मनपा के विद्युत विभाग से जुड़े अधिकारी श्री हनुमंत खरात ने इस संबंध में जानकारी दी। चर्चा के दौरान बिजली व्यवस्था से संबंधित समस्याओं को दूर करने और गार्डन व स्ट्रीट लाइट की आपूर्ति को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया गया।

स्थानीय नागरिकों के लिए यह मुद्दा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त रोशनी का अभाव रात के समय आवागमन और सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है।

नागरिकों की शिकायतों के लिए लगेंगे विशेष शिविर

बिजली संबंधी शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए बैठक में विशेष शिकायत शिविर आयोजित करने की मांग की गई। इसे स्वीकार करते हुए तीन स्थानों पर शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

शिविरों में नागरिक अपनी बिजली आपूर्ति, कटौती और अन्य संबंधित समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रख सकेंगे।

शिकायत शिविरों का निर्धारित कार्यक्रम:

- सोमवार: उल्हासनगर-1 बस स्टॉप कार्यालय

- शुक्रवार: नेहरू चौक

- गुरुवार: सेक्शन-17

समय: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक।

नागरिकों से अपील है कि वे अपनी बिजली संबंधी शिकायतों के साथ उपलब्ध उपभोक्ता क्रमांक, बिजली बिल या अन्य संबंधित दस्तावेज लेकर जाएं, ताकि शिकायत की पहचान और आगे की कार्रवाई में सुविधा हो सके। शिविरों की तारीख और स्थान पर जाने से पहले संबंधित कार्यालय से पुष्टि करना उचित रहेगा।

बैठक में ये प्रमुख पदाधिकारी रहे उपस्थित

बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष श्री राजेश वधरिया, नगरसेवक श्री संजय सिंह, श्री नंद छापरु, श्री प्रशांत पाटिल, श्री हरी कनौजिया, श्री राजू दुर्गे, श्री प्रधान पाटिल, श्री राजू गोपलानी, श्री लाल पंजाबी और श्री विशाल गिधवानी सहित महावितरण के श्री हरीश भराड़े तथा अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

अब कार्रवाई पर रहेगी नागरिकों की नजर

बैठक में बिजली कटौती, ट्रांसफॉर्मर, विद्युत लाइनों, स्ट्रीट लाइट और शिकायत निवारण शिविरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। अब नागरिकों की अपेक्षा है कि संबंधित विभाग इन समस्याओं पर समयबद्ध कार्रवाई करे और बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार दिखाई दे।

जनहित का सवाल: क्या डीटीसी नेटवर्क में सुधार, ट्रांसफॉर्मर बदलने और विशेष शिकायत शिविरों के माध्यम से उल्हासनगर के नागरिकों तथा व्यापारियों को बिजली की समस्याओं से स्थायी राहत मिल पाएगी? इसका जवाब संबंधित विभागों की आगामी कार्रवाई से स्पष्ट होगा।